बीएस न्यूज नेटवर्क मुल संपादक प्रतिनिधी गणेश गेडाम
मूल नगरपरिषदेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत सफाई कामगारांच्या प्रश्नाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. एकूण ६६ कंत्राटी सफाई कामगारांपैकी केवळ ५२ कामगारांनाच पुन्हा कामावर घेण्याची भूमिका कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत मांडल्याने उर्वरित कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून न्याय व वैधानिक हक्कांसाठी INTUCने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.मूल नगरपरिषदेकडून कंत्राटी सफाई कामगारांचे काम Urban Enviro Waste Limited, नागपूर या कंत्राटदारामार्फत सुरू आहे. कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत यापूर्वी नगरपरिषद, तहसीलदार तसेच संबंधित कंत्राटदाराकडे निवेदने व तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगर पालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीतही या प्रश्नावर चर्चा झाली; मात्र सर्व मागण्यांवर अद्याप अंतिम व समाधानकारक तोडगा निघालेला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.५२ जणांनाच काम; उर्वरितांचे काय?बैठकीदरम्यान कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीकडून एकूण ६६ कामगारांपैकी केवळ ५२ कामगारांनाच पुन्हा कामावर घेण्यात येईल आणि किमान वेतनाचा लाभही केवळ त्या ५२ कामगारांनाच देण्यात येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामुळे उर्वरित १४ कामगारांच्या रोजगाराचे काय? असा थेट सवाल कामगार संघटनेने उपस्थित केला आहे.संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सर्व पात्र कामगारांना समान न्याय मिळणे आवश्यक असताना कामगारांची संख्या कमी करून काही मोजक्या कामगारांनाच रोजगार देण्याची भूमिका अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या निर्णयातून कामगारांमध्ये असंतोष वाढला आहे.PFच्या मुद्द्यावरही प्रश्नचिन्हनिवेदनात ६६ कंत्राटी सफाई कामगार कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५५ कामगार PF पात्र/नोंदणीकृत असल्याचे, तर ५ पुरुष व ४ महिला कामगार PF शिवाय कार्यरत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच उर्वरित कामगारांच्या PFसह इतर वैधानिक हक्कांबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामगारांची नियुक्ती, उपस्थिती, वेतन, PF व इतर वैधानिक बाबींची संपूर्ण माहिती व नोंद पारदर्शकपणे ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.कामगारांच्या प्रमुख मागण्याकामगारांना शासनाच्या नियमानुसार किमान व योग्य वेतन मिळावे, सर्व पात्र कंत्राटी कामगारांना कामावर कायम ठेवावे, कामगारांवर अन्यायकारक कारवाई करू नये, तसेच PF व इतर वैधानिक लाभांची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. कामगारांच्या नियुक्तीपासून उपस्थिती, वेतन, PF आणि इतर वैधानिक बाबींची संबंधित नोंद पारदर्शकपणे ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.आजपासून नगरपरिषदेसमोर धरणेया सर्व मागण्यांसाठी INTUCच्या वतीने ३ सप्टेंबर २०२६ पासून सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नगरपरिषद कार्यालयासमोर शांततामय धरणे व निदर्शन आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कामगारांच्या न्याय व वैधानिक मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अथवा नागरिकांना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.६६ पैकी ५२ कामगारांचा रोजगार कायम ठेवून उर्वरित १४ कामगारांना डावलण्याची भूमिका प्रशासन व कंत्राटदाराने बदलणार का, तसेच सर्व कामगारांना न्याय व वैधानिक हक्क मिळणार का, याकडे आता मूल शहराचे लक्ष लागले आहे.
