💥किमान वेतनाच्या लढ्यात ‘कचरा’ ठरला संघर्षाचा मुद्दा; नगरसेवकाचा ट्रॅक्टर सफाई कामगारांनी अडवला!

दोन दिवसांपासून सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन; शहरात कचऱ्याचे ढीग, प्रभाग दहामध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती

मूल : नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटदाराने सफाई कामगारांना किमान वेतन द्यावे, या मागणीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या सफाई कामगारांच्या काम बंद आंदोलनाला शनिवारी अचानक वेगळे वळण मिळाले. शहरात मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाल्याने प्रभाग क्रमांक दहामधील कचरा स्वतःच्या ट्रॅक्टरने गोळा करणाऱ्या नगरसेवक राहुल प्रेमलवार यांना आंदोलनकर्त्या सफाई कामगारांनी गाठून त्यांचा ट्रॅक्टर अडवला.‘आम्ही आमच्या हक्काच्या किमान वेतनासाठी लढत असताना, तुम्ही आमच्या आंदोलनाला साथ देण्याऐवजी आमचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न का करता?’ असा सवाल सफाई कामगारांनी नगरसेवक प्रेमलवार यांना केला. यावेळी मोठ्या संख्येने सफाई कामगार उपस्थित असल्याने काही काळ वातावरण तणावपूर्ण झाले.या घटनेचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर वेगाने वायरल होत आहे.सफाई कामगारांनी किमान वेतनाच्या मागणीसाठी काम बंद केल्याने शहरातील विविध भागांत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.विशेष म्हणजे, सफाई कामगारांनी आंदोलनाची पूर्वसूचना नगरपरिषदेला चार दिवसांपूर्वीच दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आंदोलनाची शक्यता माहिती असतानाही नगरपरिषदेने संबंधित कंत्राटदारामार्फत पर्यायी मनुष्यबळाची व्यवस्था का केली नाही, तसेच कंत्राटदारावर कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.एका बाजूला कामगार आपल्या किमान वेतनाच्या हक्कासाठी आंदोलन करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला शहरात कचरा साचत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ कामगार आणि कंत्राटदार यांच्यातील वाद न राहता नगरपरिषदेच्या प्रशासनासाठीही मोठे आव्हान बनला आहे.नगरसेवकाचा ट्रॅक्टर अडविल्याच्या घटनेनंतर सफाई कामगारांचे आंदोलन कोणते वळण घेणार, प्रशासन यावर तोडगा कसा काढणार आणि शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी तातडीची पर्यायी व्यवस्था केली जाणार का, याकडे आता मूल शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान, आंदोलन आणखी तीव्र झाल्यास शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.