मुंबई : दोन लाखांपर्यंतच्या सरसकट कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांवरील ४८ हजार कोटींपर्यंतची वीजबिल थकबाकी माफ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईत केली. मुख्यमंत्र्यांनी या एका निर्णयातून दोन उद्देश साध्य केले आहेत. कर्जमाफी मागोमाग आलेल्या या निर्णयाचा राजकीय लाभ मुख्यमंत्री आणि भाजपला होणार आहेच. शिवाय ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड’ला (महावितरण) भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनाही बळकटी मिळणार आहे. २०२१ पासून महावितरणकडे शेतकऱ्यांची वीजबिल थकबाकी आहे. आताच्या घडीला थकीत वीजबील वसुलीचा कटू निर्णय सरकारला परवडणारा नाही. महावितरणच्या बिघडलेल्या आर्थिक ताळेबंदाचा तोल सावरण्याकरिता सरकारने आधीच महावितरणचे ३२ हजार ६७९ कोटींचे कर्ज स्वतःकडे घेतले आहे. त्यात आता शेतकरी वीज बिल थकबाकी फेडण्याची जबाबदारीही सरकारने घेतल्याने महावितरणचा बिगर कृषी विभाग (औद्याेगिक, व्यावसायिक आणि खासगी वीजग्राहक) वेगळा करून भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कऱण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. सध्या महावितरणचा हा विभाग नफ्यात आहे. महावितरणचे विभाजन करून कृषी ग्राहकांकरिता ‘सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ नावाची स्वतंत्र, सरकारी मालकीची उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे ४५ लाख कृषी ग्राहकांसाठी वीज बिल माफीसारख्या योजना सुरू राहतील. शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करून त्यावर नव्याने इतिहास लिहीता यावा याकरिता हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तथापि यामुळे राज्यातील प्रमुख वीज पुरवठादार असलेल्या महावितरणाचीच ऐतिहासिक आर्थिक आणि संरचनात्मक फेररचना साध्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिल्याबद्दल भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो शेतकरी बांधवांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आपण साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतची वीज बिल माफी देत आहोत. त्याकरिता २५ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. यामुळे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत विजेचा लाभ मिळतो. या वर्षात १०० टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, असा प्रयत्न आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील शेतीच्या अर्थकारणाचा विस्तृत आढावा घेत येत्या दहा वर्षात शेतकऱ्यांना इतके आत्मनिर्भर केले जाईल की भविष्यात तो कुणाच्यात दारात जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
