By
–
July 21, 202
घनकचरा निविदेवर भाजप महिला मोर्चाचा हल्लाबोल; ‘वादग्रस्त टेंडर तात्काळ रद्द करा’, मुख्याधिकाऱ्यांना खुले पत्र
मूल, प्रतिनिधी : नगर परिषद मूलच्या घनकचरा संकलन व व्यवस्थापनासाठी काढण्यात आलेल्या वादग्रस्त निविदा प्रक्रियेवर भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हा कार्यक्रम प्रमुख प्रा. डॉ. सौ. किरण कापगते-बोरकर यांनी तीव्र आक्षेप घेत मुख्याधिकाऱ्यांना खुले पत्र दिले आहे. सदर निविदा तात्काळ रद्द करून नव्याने पारदर्शक व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
खुल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, नगर परिषदेकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केवळ सहा महिन्यांसाठी नवीन निविदा काढण्यात आली असून, या निविदेत पूर्वीच्या तुलनेत दरमहा सुमारे ₹10 लाखांची वाढ करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच निविदेमध्ये अशा काही जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत की, त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट कंत्राटदारालाच लाभ मिळावा, असा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
निविदेत कचरा संकलनासाठी वापरण्यात येणारी वाहने 2026 सालातीलच असावीत अशी अट घालण्यात आल्याचे नमूद करत, केवळ सहा महिन्यांच्या करारासाठी अशा प्रकारची अट घालण्यामागील उद्देश काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
कोणतीही निविदा ही पारदर्शक, निष्पक्ष आणि स्पर्धात्मक असणे आवश्यक असते. अधिकाधिक कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना, सदर निविदेतील अटींमुळे इतर कंत्राटदारांना परावृत्त करून विशिष्ट व्यक्तीला लाभ देण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
स्पर्धा वाढल्यास कमी दरात दर्जेदार काम करणारे कंत्राटदार पुढे येतील आणि त्यामुळे जनतेच्या पैशाची मोठी बचत होऊन तो निधी शहरातील विकासकामांसाठी वापरता येईल. मात्र, एका बाजूला निधीअभावी विकासकामे रखडलेली असताना दुसऱ्या बाजूला घनकचरा निविदेत दरवाढ करून जनतेच्या पैशावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
नगर परिषद प्रशासनाची विश्वासार्हता टिकविण्यासाठी सदर निविदा तात्काळ रद्द करून सर्वसमावेशक, पारदर्शक व स्पर्धात्मक पद्धतीने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी प्रा. डॉ. किरण कापगते-बोरकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या खुल्या पत्रामुळे मूल शहरातील घनकचरा निविदेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, नगर परिषद प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे
